आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ नको!

संतोष पारखींचा प्रशासनाला आठवड्याचा अल्टिमेटम; बेड-बेंचसह सुरक्षा सुविधा न दिल्यास तालुकानिहाय आंदोलनाचा इशारा

गडचिरोलीतील तीन विद्यार्थिनींच्या मृत्यूनंतर चंद्रपूरमध्ये शिवसेना आक्रमक; जिल्हाधिकारी व राचेलवार यांना निवेदन

चंद्रपूर , न्यूज डेस्क

Shankar Borghare | 95 52 61 25 55

गडचिरोली जिल्ह्यातील निवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याच्या घटनेने आश्रमशाळांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. “दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासन जागे होणार की दुर्घटना होण्यापूर्वीच खबरदारी घेणार?” असा थेट सवाल उपस्थित करत चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना तातडीने पलंग-बेड, बसण्यासाठी बेंच आणि आवश्यक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी शिवसेना चंद्रपूर तालुका प्रमुख तथा जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना भारतीय कामगार संघटना चंद्रपूर संतोष लिलाबाई दशरथ पारखी यांनी केली आहे.

या मागणीसाठी पारखी यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर तसेच राचेलवार यांना निवेदन सादर करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. मात्र निवेदन देऊन विषय संपलेला नाही. मागण्यांवर एका आठवड्यात ठोस कार्यवाही करा; अन्यथा चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुका प्रमुखांसह रस्त्यावर उतरून शिवसेना स्टाईलने जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा थेट इशारा पारखी यांनी प्रशासनाला दिला आहे.

तीन निष्पाप जीव गेले; आता तरी प्रशासन जागे होणार का?

गडचिरोलीतील घटनेने केवळ एका आश्रमशाळेचा प्रश्न समोर आणलेला नाही, तर राज्यातील निवासी आश्रमशाळांच्या एकूण सुरक्षा व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. गरीब, आदिवासी आणि दुर्गम भागातील कुटुंबातील मुले आपल्या आई-वडिलांपासून दूर राहून शिक्षण घेतात. पालक शासनाच्या व्यवस्थेवर विश्वास ठेवून आपल्या मुलांना आश्रमशाळेत पाठवतात.

मग या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित निवासाची जबाबदारी नेमकी कोणाची?

उत्तर एकच…शासन आणि प्रशासनाची!

त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडल्यावर चौकशी समित्या नेमणे, अहवाल मागविणे आणि दोषींवर कारवाई करण्यापेक्षा दुर्घटना घडूच नये यासाठी आधीच व्यवस्था उभी करणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका पारखी यांनी घेतली आहे.

बेड-बेंचसाठीही आंदोलनाची वेळ का यावी?

आश्रमशाळांमध्ये निवासी विद्यार्थी राहत असताना त्यांना सुरक्षित झोपण्याची आणि अभ्यास करण्याची किमान सुविधा मिळणे ही कोणतीही अतिरिक्त मागणी नाही. मजबूत पलंग, बेड, बेंच, गाद्या, चादरी आणि मच्छरदाण्या या विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजा आहेत.

या मूलभूत सुविधांसाठीही जर प्रशासनाच्या दारात निवेदन घेऊन जावे लागत असेल आणि त्यानंतर आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागत असेल, तर ही व्यवस्थेची गंभीर बाब असल्याचा सवाल उपस्थित होत आहे.

“विद्यार्थ्यांना सुरक्षित झोपण्यासाठी बेड देणेही जर प्रशासनाला अवघड वाटत असेल, तर मग आश्रमशाळा चालविण्याचा नेमका उद्देश काय?” असा रोखठोक सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.

चंद्रपूरचा जंगलपट्टा; धोका दुर्लक्षित करून चालणार नाही

चंद्रपूर जिल्हा मोठ्या वनक्षेत्रासाठी ओळखला जातो. ग्रामीण आणि जंगलालगतच्या भागात अनेक आश्रमशाळा आहेत. पावसाळ्याच्या दिवसांत साप, विंचू आणि इतर सरपटणारे प्राणी मानवी वस्तीत येण्याचा धोका वाढतो.

अशा परिस्थितीत वसतिगृहांमध्ये सुरक्षित पलंग नसतील, खिडक्यांना योग्य जाळ्या नसतील, दारे-खिडक्यांची दुरुस्ती झालेली नसेल किंवा परिसरात गवत-झुडपे आणि कचरा साचलेला असेल तर हा प्रश्न केवळ गैरसोयीचा राहत नाही; तो विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी थेट संबंधित होतो.

गडचिरोलीतील घटना चंद्रपूर प्रशासनासाठी इशारा समजावा, अशी भूमिका पारखी यांनी घेतली आहे.

“कागदावरील सुरक्षा नको; प्रत्यक्ष पाहणी करा!”

आश्रमशाळांच्या सुरक्षेबाबत केवळ कार्यालयात बसून अहवाल तयार करून चालणार नाही. अधिकारी प्रत्यक्ष आश्रमशाळांमध्ये गेले पाहिजेत. वसतिगृहातील प्रत्येक खोली, खिडकी, दरवाजा, जाळी, विद्युत व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता, झोपण्याची व्यवस्था आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा तपासल्या पाहिजेत.

फाईलमध्ये सर्व काही व्यवस्थित आणि प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांची गैरसोय, अशी परिस्थिती असेल तर त्याचा फटका शेवटी विद्यार्थ्यांनाच बसणार आहे.

त्यामुळे सर्व आश्रमशाळांचे प्रत्यक्ष सुरक्षा ऑडिट करून त्याचा अहवाल तयार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पारखींच्या प्रशासनाला थेट मागण्या

संतोष पारखी यांनी निवेदनातून प्रशासनासमोर ठोस मागण्या मांडल्या आहेत.

• प्रत्येक निवासी विद्यार्थ्याला मजबूत लोखंडी पलंग अथवा बेड उपलब्ध करून द्यावा.
• विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी पुरेसे बेंच उपलब्ध करून द्यावेत.
• गाद्या, चादरी व मच्छरदाण्या आवश्यक प्रमाणात द्याव्यात.
• सर्व वसतिगृहांची तातडीने सुरक्षा तपासणी करावी.
• तुटलेली दारे, खिडक्या आणि जाळ्या तातडीने दुरुस्त कराव्यात.
• साप व इतर सरपटणारे प्राणी वसतिगृहात प्रवेश करू नयेत यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करावेत.
• वसतिगृह परिसरातील गवत, झुडपे, कचरा आणि लाकडाचे ढिगारे हटवावेत.
• रात्री पुरेसा प्रकाश उपलब्ध करून द्यावा.
• आवश्यक ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था वाढवावी.
• सर्पदंशाच्या आपत्कालीन परिस्थितीसाठी जवळच्या रुग्णालयाशी संपर्क व्यवस्था निश्चित करावी.
• प्रत्येक आश्रमशाळेत आवश्यक प्रथमोपचार सुविधा उपलब्ध ठेवावी.
• अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व आश्रमशाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी.
• ज्या आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी जमिनीवर झोपतात, त्यांची स्वतंत्र यादी करून तातडीने बेड उपलब्ध करून द्यावेत.

“घटना घडल्यानंतर पंचनामा नको; घटना होण्यापूर्वी प्रतिबंध हवा!”

संतोष पारखी यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनाचा रोख स्पष्ट आहे. आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांचा जीव गेल्यानंतर कारवाई करण्यापेक्षा जीव वाचविण्यासाठी आधीच उपाययोजना करा.

“गरीब आणि आदिवासी कुटुंबातील मुले शासनाच्या विश्वासावर आश्रमशाळेत राहतात. त्यांच्या पालकांचा शासनावर विश्वास आहे. हा विश्वास अबाधित ठेवणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी संबंधित कोणतीही हलगर्जीगिरी सहन केली जाणार नाही,” असा रोखठोक इशारा पारखी यांनी दिला.

एका आठवड्याचा अल्टिमेटम; नाहीतर प्रत्येक तालुक्यात आंदोलन

निवेदनातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रशासनाला देण्यात आलेली एका आठवड्याची मुदत.

या कालावधीत आश्रमशाळांमध्ये बेड-बेंच, गाद्या, चादरी, मच्छरदाण्या आणि आवश्यक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह प्रत्यक्ष सुरक्षा तपासणी करण्यात आली नाही, तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुका प्रमुखांसह आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

यामुळे आता प्रशासनापुढे दोन पर्याय आहेत

एकतर आठवडाभरात कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांची सुरक्षा मजबूत करणे;

किंवा शिवसेनेच्या आंदोलनाला सामोरे जाणे!

“विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी तडजोड नाही!”

“आमचा लढा कोणत्याही अधिकाऱ्याविरोधात वैयक्तिक नाही. हा लढा आश्रमशाळांमध्ये राहणाऱ्या गरीब आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित झोपण्यासाठी बेड मिळावा, बसण्यासाठी बेंच मिळावा आणि वसतिगृहात सुरक्षित वातावरण मिळावे, एवढीच आमची मागणी आहे. मात्र एका आठवड्यात ठोस कार्यवाही झाली नाही तर आम्ही शांत बसणार नाही,” असा इशारा संतोष पारखी यांनी दिला.

निवेदन देताना पदाधिकारी उपस्थित

निवेदन सादर करताना बल्लारपूर विधानसभा शिवसेना महिला आघाडी संघटिका सौ. कृष्णा सुरमवार, चंद्रपूर तालुका संघटक संजय शिंदे, चंद्रपूर महानगर उपप्रमुख विश्वास खैरे, उपतालुका प्रमुख विक्की महाजन आणि शिवसेना कार्यकर्ता निखील सुरमवार उपस्थित होते.

आता प्रशासनाच्या कृतीकडे जिल्ह्याचे लक्ष

गडचिरोलीतील दुर्घटनेनंतर आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची वेळ आली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील प्रत्येक आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना नेमक्या कोणत्या सुविधा उपलब्ध आहेत, किती ठिकाणी बेडची कमतरता आहे, किती विद्यार्थी जमिनीवर झोपतात, वसतिगृहांची सुरक्षा व्यवस्था किती सक्षम आहे आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत का, याची वस्तुस्थिती प्रशासनाने तपासणे गरजेचे आहे.

हा प्रश्न आता केवळ बेड-बेंचचा राहिलेला नाही. हा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या जीविताचा आहे. हा प्रश्न पालकांच्या विश्वासाचा आहे. आणि हा प्रश्न प्रशासनाच्या जबाबदारीचा आहे.

गडचिरोलीसारखी घटना चंद्रपूरमध्ये घडण्याची वाट पाहून प्रशासन जागे होणार की त्याआधीच खबरदारी घेणार, याचे उत्तर आता कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीतून द्यावे लागणार आहे.

एका आठवड्याचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. आता प्रशासनाची पुढची चाल काय, याकडे चंद्रपूर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

निवेदन दिले आहे; आता कारवाईची वेळ प्रशासनाची!

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणा झाला तर शिवसेना रस्त्यावर उतरणार!