“गरीब शेतकऱ्याच्या संयमाची परीक्षा की प्रशासनाचा हलगर्जीपणा?”
“एसीबीच्या कारवाईनंतरही ट्रॅक्टर बंदिस्तच; ‘दोन दिवसांत सोडतो’च्या आश्वासनांनी गरीब शेतकऱ्याचा जीव संकटात”
भद्रावती, न्यूज डेस्क,
शंकर बोरघरे,
95 52 61 25 55
एका सामान्य शेतकरी कुटुंबावर प्रशासनाच्या विलंबाचा किती मोठा परिणाम होऊ शकतो, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे भारत बोढेकर यांचे प्रकरण. संबंधित कर्मचाऱ्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई करूनही ट्रॅक्टरची सुटका अद्याप झालेली नाही. त्यामुळे “कारवाई झाली, पण न्याय कधी मिळणार?” हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.
सुरुवातीपासूनच अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, वरिष्ठ राजकीय नेते आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी वन विभागाशी संपर्क साधून ट्रॅक्टर तातडीने सोडण्याची विनंती केली होती. मात्र त्या सर्व प्रयत्नांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याची चर्चा असून, त्यानंतरच एसीबीने कारवाई केली. आजही परिस्थितीत कोणताही ठोस बदल झालेला नाही.
भारत बोढेकर हे अत्यंत सामान्य परिस्थितीत जीवन जगणारे शेतकरी आहेत. त्यांचे वडील अपंगत्वामुळे नियमित काम करू शकत नाहीत, तर आई वृद्ध असल्याने घरातील सर्व जबाबदारी भारत यांच्या एकट्याच्या खांद्यावर आहे. दुसऱ्यांच्या शेतात ठेक्याने शेती करणे आणि ट्रॅक्टरच्या उत्पन्नावरच संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह सुरू आहे.
माहितीनुसार, स्वतःच्या शेतातील बांधकामासाठी आवश्यक असलेली रेती बाहेर काढताना ट्रॅक्टर जप्त करण्यात आला. त्यानंतर पैशांची मागणी झाल्याचा आरोप झाला आणि याच प्रकरणात एसीबीने संबंधित कर्मचाऱ्याला रंगेहाथ पकडले. एवढी गंभीर कारवाई झाल्यानंतरही ट्रॅक्टर मात्र वन विभागाच्या ताब्यातच असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
विशेष म्हणजे, प्रत्येक भेटीत “दोन दिवसांत ट्रॅक्टर सोडतो”, “कागदपत्रांची प्रक्रिया सुरू आहे”, “संबंधित कर्मचारी आल्यानंतर निर्णय होईल” अशीच आश्वासने दिली जात आहेत. पण दिवस जात आहेत, आठवडे उलटत आहेत आणि ट्रॅक्टर मात्र जागेवरच उभा आहे. या विलंबामुळे भारत बोढेकर यांच्या कुटुंबाची आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटली आहे. ट्रॅक्टर बंद असल्याने उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत बंद पडला असून कुटुंबावर आर्थिक आणि मानसिक संकट कोसळले आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, एका कर्मचाऱ्यावरील एसीबी कारवाईचे कारण पुढे करून संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया थांबवणे कितपत योग्य आहे? शासनाचे नियम व्यक्तीवर अवलंबून असतात की कार्यालयीन प्रक्रियेवर? हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित करत आहेत.
रोखठोक सवाल…
- एसीबीच्या कारवाईनंतरही ट्रॅक्टरची सुटका का होत नाही?
- “दोन दिवसांत सोडतो” हा शब्द नेमका किती दिवस चालणार?
- एका गरीब शेतकरी कुटुंबाच्या पोटावर पाय देऊन प्रशासन कोणता संदेश देत आहे?
- एका कर्मचाऱ्याच्या कारवाईमुळे संपूर्ण कार्यालयीन प्रक्रिया ठप्प झाली आहे का?
- ट्रॅक्टर मालकाला न्याय देण्यापेक्षा वेळकाढूपणा का केला जात आहे?
- आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबाची जबाबदारी कोण घेणार?
- प्रशासनाकडे उत्तर आहे की पुन्हा एकदा फक्त आश्वासनांचा पाऊस पडणार?
इशारा…
“हा विषय ट्रॅक्टर सुटेपर्यंत थांबणार नाही. प्रत्येक दिवसाचा विलंब, प्रत्येक आश्वासन आणि प्रत्येक हालचाल जनतेसमोर मांडली जाईल. कारण हा केवळ एका ट्रॅक्टरचा प्रश्न नाही; तर गरीब शेतकऱ्याला वेळेत न्याय मिळतो की नाही, याची ही खरी परीक्षा आहे.”
