पाच पत्रकारांवर खंडणीचे गंभीर गुन्हे; वाळू माफिया पोलिसांच्या कथित आर्थिक व्यवहाराची चौकशीची मागणी
चिमूर तहसील कार्यालयासमोर पत्रकारांचे लक्षवेधी आंदोलन; ‘सत्य समोर आणा’ अशी मागणी
चंद्रपूर न्यूज डेस्क ✍️
चिमूर, १६ ऑगस्ट २०२६ :-पाच पत्रकारांवर खंडणीसारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी शहीद स्मृती दिनाचे औचित्य साधून रविवारी सकाळी चिमूर तहसील कार्यालयासमोर एकदिवसीय लक्षवेधी आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनकर्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पत्रकारांविरोधात वाळू माफियाकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींची पुरेशी चौकशी न करता गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आल्याचा आरोप आहे. पत्रकारांवरील आरोपांची सखोल चौकशी करून सत्यता समोर आणावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.
दरम्यान, वाळू माफिया, दलाल आणि काही पोलिसांमध्ये कथित आर्थिक व्यवहार झाल्याचा दावा करणाऱ्या ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर प्रसारित झाल्याचेही आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. या ऑडिओ क्लिपची सत्यता तपासण्यासाठी तांत्रिक व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, पत्रकारांवर गंभीर आरोप झाल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यात आली; मात्र पोलिसांवर करण्यात आलेल्या कथित आर्थिक व्यवहाराच्या आरोपांची चौकशी नेमकी कुठे थांबली, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून दोषी कोण आहे, हे जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी करण्यात आली.
पत्रकार हे जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचे आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्याचे काम करतात. त्यामुळे पत्रकारांवर खोटे किंवा तथ्यहीन गुन्हे दाखल करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असेल तर त्याचीही चौकशी होणे आवश्यक असल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.
आंदोलनाच्या सुरुवातीला विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, संत तुकडोजी महाराज, वीर शहीद बालाजी रायपूरकर आणि रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमांना पुष्प व माल्यार्पण करून अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर तहसील कार्यालयासमोर एकदिवसीय लक्षवेधी आंदोलनाला सुरुवात करण्यात आली.
पत्रकारांवरील गुन्ह्यांची निष्पक्ष चौकशी, वाळू माफिया व पोलिसांमधील कथित आर्थिक व्यवहाराची चौकशी तसेच आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात आले.
