जागरूक जनता, सकारात्मक राजकारण आणि तत्पर प्रशासनाचा विजय!
मूल शहरात नगरपरिषदेच्या जागेवरील लाखो रुपयांचे अवैध बांधकाम जेसीबीने जमीनदोस्त; सोशल मीडियावरील जनआंदोलनाला अखेर यश अतिक्रमणधारकांना प्रशासनाचा स्पष्ट इशारा
चंद्रपूर, न्यूज डेस्क ✍️
वार्ताविशेष :- प्रा. महेश पानसे
मूल शहरात सार्वजनिक प्रश्नांवर नागरिकांनी एकत्र येत आवाज उठविल्यास, राजकीय पक्षांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून जनहिताची भूमिका घेतल्यास आणि प्रशासनाने कायद्याचे प्रामाणिकपणे पालन केल्यास काय घडू शकते, याचे जिवंत उदाहरण गुरुवारी पाहायला मिळाले. नगरपरिषदेच्या मालकीच्या सार्वजनिक जागेवर उभारण्यात आलेल्या लाखो रुपयांच्या अवैध पक्क्या बांधकामावर अखेर जेसीबीचा बुलडोजर चालला आणि संपूर्ण बांधकाम काही तासांत जमीनदोस्त करण्यात आले. या कारवाईमुळे शहरभर मोठी चर्चा रंगली असून, बेकायदेशीर अतिक्रमण करणाऱ्यांमध्ये प्रचंड धास्ती निर्माण झाली आहे.
मूल शहरातील अद्ययावत आठवडी बाजारालगत, जुने गोडी विहीरगाव परिसरातील नगरपरिषदेच्या मालकीच्या भूमापन क्रमांक ७१ या सार्वजनिक जागेवर अनेक वर्षांपासून संशयास्पद व्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून होत होत्या. या जागेवर मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक गाळ्याचे पक्के बांधकाम सुरू झाल्यानंतर शहरातील जागरूक नागरिकांनी सोशल मीडियावर छायाचित्रे, व्हिडिओ आणि माहिती शेअर करत हा मुद्दा जनतेसमोर आणला. काही तासांतच हा विषय शहरभर चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला.
१७ आणि १८ जून रोजी सोशल मीडियावर झालेल्या चर्चेमुळे प्रशासनालाही या प्रकरणाची गंभीर दखल घ्यावी लागली. अनेक नागरिकांनी ही जागा सार्वजनिक मालमत्ता असल्याचा दावा करत कारवाईची मागणी केली. त्यानंतर नगरपरिषद प्रशासनाने सर्व संबंधित कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली. चौकशीनंतर संबंधित बांधकामधारकाला २२ जून रोजी तीन दिवसांच्या आत बांधकाम हटविण्याची नोटीस बजावत काम तात्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले.
मात्र, केवळ नोटीस देऊन कारवाई थांबविणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका अनेक नागरिकांनी घेतली. भविष्यात सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करण्याचे धाडस कुणीही करू नये, यासाठी कठोर कारवाईची मागणी करण्यात आली. या मागणीला भारतीय जनता युवा मोर्चानेही सकारात्मक पाठिंबा दिला. भाजयुमोचे उपाध्यक्ष सूरज मांदाडे यांच्या नेतृत्वाखाली नगरपरिषदेला निवेदन सादर करण्यात आले. संबंधित प्रभागाचे नगरसेवक नितीन गददेवार यांनीही सातत्याने प्रशासनाशी पाठपुरावा करत सार्वजनिक हिताची बाजू लावून धरली.
अखेर २५ जून रोजी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी संदीप दोडे यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस बंदोबस्तात जेसीबीच्या सहाय्याने संपूर्ण अवैध बांधकाम पाडण्यात आले. प्रशासनाच्या या धाडसी कारवाईमुळे सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण करणाऱ्यांना स्पष्ट संदेश देण्यात आला की, कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही.
विशेष म्हणजे, ही कारवाई केवळ एका अवैध बांधकामापुरती मर्यादित ठेवण्यात आलेली नाही. भूमापन क्रमांक ७१ वरील इतर अतिक्रमणधारकांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पुढील काही दिवसांतही कठोर कारवाई होण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
या घटनेने मूल शहरात एक सकारात्मक संदेश दिला आहे. सार्वजनिक प्रश्नांवर नागरिकांनी जागरूक राहून आवाज उठविला, विरोधी पक्षाने राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून जनहितासाठी पुढाकार घेतला आणि प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेत कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली. या तिन्ही घटकांच्या समन्वयामुळेच सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण शक्य झाल्याचे मत शहरातील ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांकडून व्यक्त केले जात आहे.
मूल शहरातील ही कारवाई आता इतर नगरपरिषद आणि नगरपालिका प्रशासनांसाठीही आदर्श ठरत आहे. सार्वजनिक जागांवरील अतिक्रमणांविरोधात नागरिकांनी पुढाकार घेतल्यास आणि प्रशासनाने निष्पक्ष भूमिका घेतल्यास अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांना आळा घालणे शक्य असल्याचा विश्वास या कारवाईने अधिक दृढ केला आहे.
“जनतेचा आवाज, लोकप्रतिनिधींचा सकारात्मक पाठिंबा आणि प्रशासनाची तत्पर कृती ..या त्रिसूत्रीमुळेच सार्वजनिक हिताचा विजय झाला,” अशी प्रतिक्रिया शहरातील विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
