रोखठोक : भाग – २
“मौका चौकशी झाली… शेतकरी तहसीलमध्ये गेला… मग निर्णय कुठे अडकला?”
विजासन येथील वडिलोपार्जित शिवपांदन रस्त्याच्या प्रकरणात महसूल प्रशासनाच्या कार्यवाहीवर प्रश्नचिन्ह; चौकशी पूर्ण, पण आदेश अद्याप गुलदस्त्यात
भद्रावती न्यूज डेस्क ✍️
मौजा विजासन येथील शेतकरी मधुकर खरवडे यांच्या वडिलोपार्जित शिवपांदन रस्त्याच्या प्रकरणाने आता नवे वळण घेतले आहे. महसूल प्रशासनाने प्रत्यक्ष मौका चौकशी केली, भूमी अभिलेख विभागाला घटनास्थळी पाचारण केले, संबंधित शेतकऱ्याला तहसील कार्यालयात बोलावून चर्चा केली; मात्र एवढ्या सर्व प्रक्रियेनंतरही अंतिम निर्णयाचा पत्ता नसल्याने परिसरात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
महसूल प्रशासनाच्या प्रचलित कार्यपद्धतीनुसार एखाद्या रस्त्याच्या वहिवाटीबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्ष जागेची पाहणी, नकाशे व अभिलेखांची तपासणी, संबंधित पक्षांचे म्हणणे आणि आवश्यक असल्यास पंचनामा या प्रक्रियेनंतर निर्णय अपेक्षित असतो. परंतु विजासन प्रकरणात चौकशीचा टप्पा पार पडूनही आदेश अद्याप समोर आलेला नसल्याचे दिसून येत आहे.
विशेष म्हणजे, हा रस्ता नव्याने निर्माण करण्याचा विषय नसून वडिलोपार्जित शिवपांदन रस्ता असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. त्यामुळे जुन्या महसुली नोंदी, भूमी अभिलेखाचे नकाशे आणि प्रत्यक्ष वहिवाट यांचा आधार घेऊन वस्तुस्थिती निश्चित करणे प्रशासनासाठी कठीण नसावे, असे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
याच दरम्यान शेतकरी मधुकर खरवडे यांना तहसील कार्यालयात बोलावण्यात आले. त्या बैठकीत नेमकी कोणती चर्चा झाली, कोणती कागदपत्रे तपासण्यात आली किंवा पुढील कार्यवाहीबाबत कोणते निर्देश देण्यात आले, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, चौकशी म्हणजे केवळ औपचारिक पाहणी नसून वस्तुस्थितीचा निष्कर्ष काढून निर्णयापर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष मौका चौकशी झाल्यानंतरही प्रकरण प्रलंबित राहिल्यास त्यामागील कारणे स्पष्ट करणे हे प्रशासनाचे उत्तरदायित्व मानले जाते.
आता उपस्थित होत आहेत काही थेट प्रश्न…
मौका चौकशीचा अहवाल तयार झाला आहे का?
प्रत्यक्ष पंचनामा करण्यात आला की नाही?
भूमी अभिलेख विभागाचा अभिप्राय महसूल प्रशासनाला प्राप्त झाला आहे का?
शेतकऱ्याला तहसील कार्यालयात नेमक्या कोणत्या कारणासाठी बोलावण्यात आले?
चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरही आदेश का प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे?
निर्णय प्रक्रियेला कोणता प्रशासकीय अडथळा आहे का?
या प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे प्रशासनाकडून मिळाल्यास संपूर्ण चित्र स्पष्ट होऊ शकते. अन्यथा चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरही निर्णय न होण्यामागे नेमके कारण काय, हा प्रश्न नागरिक आणि शेतकरी वर्गामध्ये कायम राहणार आहे.
सध्या विजासन परिसरात एकच चर्चा ऐकायला मिळत आहे
“अधिकारी आले… पाहणी झाली… शेतकरी तहसीलमध्ये गेला… मग निर्णयाच्या फाईलला अडथळा नेमका कुठे?”
क्रमशः…
पुढील भागात…
“शिवपांदन रस्ता की खाजगी जमीन? भूमी अभिलेखाच्या नकाशात नेमके काय दिसते?”
