मूल नगर परिषदेत ‘ऑडिट बॉम्ब’; प्रशासकीय राजवटीतील चार वर्षांच्या कारभाराची होणार विशेष चौकशी!
✍️चंद्रपूर न्यूज डेस्क
मुल, प्रतीनीधी
मूल नगर परिषदेतील प्रशासकीय कार्यकाळात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाचा हिशेब आता विशेष ऑडिटच्या माध्यमातून तपासला जाणार असल्याने शहराच्या राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. नगरसेविका प्राची आनंद आक्केवार यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी विशेष ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नगर परिषद मूलमध्ये पंचवार्षिक निवडणुका रखडल्यामुळे १ जानेवारी २०२२ ते ५ जानेवारी २०२६ या कालावधीत प्रशासकीय राजवट होती. या चार वर्षांच्या काळात विविध विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करण्यात आला. मात्र या निधीचा नेमका वापर कुठे झाला, कोणत्या कामांवर किती खर्च झाला, कामांची गुणवत्ता काय होती आणि खर्च नियमानुसार झाला का, याबाबत नागरिकांमध्ये अनेक प्रश्न उपस्थित होत होते.
याच पार्श्वभूमीवर नगरसेविका प्राची आक्केवार यांनी प्रशासकीय कार्यकाळातील सर्व आर्थिक व्यवहारांचे विशेष ऑडिट करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी नगर परिषद अध्यक्षांकडे करण्यात आली होती. मात्र या मागणीची दखल घेतली गेली नसल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर आक्केवार यांनी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात धाव घेत जनहिताची बाजू मांडली.
या मागणीची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांनी १९ जून रोजी मुख्याधिकारी, नगर परिषद मूल यांना विशेष ऑडिट संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांच्या आर्थिक व्यवहारांवर आता तपासणीची नजर राहणार आहे.
विशेष ऑडिटमध्ये विकासकामांचे अंदाजपत्रक, मंजूर निधी, प्रत्यक्ष खर्च, निविदा प्रक्रिया, कामांची अंमलबजावणी आणि आर्थिक नियमांचे पालन यांची छाननी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या बाबी समोर येण्याची चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.
नगरवासीयांच्या करातून आणि शासनाच्या निधीतून झालेल्या खर्चाचा हिशेब जनतेसमोर यावा, हीच या मागणीमागची भूमिका असल्याचे प्राची आक्केवार यांनी स्पष्ट केले आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर विशेष ऑडिटची प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते आणि त्यातून कोणते निष्कर्ष समोर येतात, याकडे संपूर्ण मूलकरांचे लक्ष लागले आहे.
रोखठोक
“चार वर्षे खर्च झाला… पण हिशेब कुठे आहे?”
या एका प्रश्नातून सुरू झालेली लढाई आता विशेष ऑडिटपर्यंत पोहोचली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे प्रशासकीय राजवटीतील कारभाराची पाने उघडणार असून अनेक प्रश्नांची उत्तरे या ऑडिटमधून मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
