बेकायदेशीर साम्राज्य?; भूखंड क्रमांक 71 वरील अनधिकृत बांधकामावर बुलडोजरची मागणी”
भाजयुमोचा नगरपरिषद प्रशासनाला इशारा; ‘कारवाई नाही तर आंदोलन’
चंद्रपूर, न्यूज डेस्क ✍️
मूल शहरातील गोंडी विहीर गाव परिसरातील नगरपरिषद मालकीच्या आरक्षित भूखंड क्रमांक 71 वर उभारण्यात आलेल्या कथित अनधिकृत पक्क्या बांधकामाचा वाद चांगलाच पेटला आहे. महसूल अभिलेखानुसार सदर 4.78 आर क्षेत्राचा भूखंड शासकीय/नगरपरिषद मालकीचा असल्याचे दस्तऐवजांत नमूद असताना त्यावर अतिक्रमण करून पक्के बांधकाम उभारण्यात आल्याचा आरोप भाजयुमोने केला आहे.
या प्रकरणी भाजयुमो शहर उपाध्यक्ष सुरज रमेश मांदाडे यांनी नगरपरिषद मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देत केवळ बांधकाम थांबविण्याची कारवाई न करता संपूर्ण अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त करण्याची मागणी केली आहे. निवेदनाच्या प्रती माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
दस्तऐवजानुसार भूमापन क्रमांक 71 हा भूखंड नगरपरिषद मालकीचा असून विकासकामांसाठी आरक्षित असल्याचे दिसून येते. या ठिकाणी प्रथम चिकन सेंटर सुरू करण्यात आले आणि त्यानंतर हळूहळू पक्के बांधकाम उभारण्यात आल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या तक्रारीनंतर नगरपरिषद प्रशासनाने संबंधितांना नोटीस बजावून बांधकाम थांबविल्याची माहिती समोर आली आहे.
मात्र, “फक्त बांधकाम थांबवून चालणार नाही, अतिक्रमण पूर्णपणे हटवून संबंधितांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे,” अशी भूमिका भाजयुमोने घेतली आहे. नगरपरिषदेकडून मटन व चिकन विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र बाजारपेठ उपलब्ध असताना शासकीय जागेवर अतिक्रमण करून व्यवसाय सुरू करणे नियमबाह्य असल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
या प्रकरणानंतर शहरातील नगरपरिषद मालकीच्या इतर आरक्षित भूखंडांबाबतही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. विकासकामे, पार्किंग, सार्वजनिक सुविधा व सुशोभीकरणासाठी राखीव असलेल्या अनेक मौल्यवान जागांवर अतिक्रमण झाले आहे का, याची सर्वंकष चौकशी करण्याची मागणी नगरवासीयांकडून होत आहे.
नगरपरिषदेकडे सर्व भूखंडांचे अधिकृत अभिलेख उपलब्ध असताना अशा प्रकारचे बांधकाम प्रशासनाच्या नजरेतून कसे सुटले, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत. त्यामुळे शहरातील सर्व आरक्षित भूखंडांचे विशेष सर्वेक्षण करून अतिक्रमणांवर बुलडोजर चालवावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.
…..
“भूखंड चोरांना अभय?” नगरपरिषदेच्या मौल्यवान जागांवर अतिक्रमण होत असेल तर त्याला जबाबदार कोण? देखरेखीसाठी यंत्रणा असताना शासकीय भूखंडांवर पक्की बांधकामे कशी उभी राहतात, याची चौकशी होणे गरजेचे असल्याची चर्चा शहरात सुरू आहे.
(टीप :- दस्तऐवजांमध्ये भूखंड क्रमांक 71 हा शासकीय/नगरपरिषद मालकीचा असल्याचा उल्लेख दिसून येतो. अनधिकृत बांधकामाबाबत अंतिम निर्णय व कारवाई संबंधित प्रशासनाच्या चौकशीनंतरच निश्चित होईल.)
