समान काम, समान वेतनासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा एल्गार!
काळ्या फिती लावून निषेध; मागणी मान्य न झाल्यास ५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा, तर १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपाचा इशारा
राजुरा ,न्यूज डेस्क प्रा.अनंत डोंगे
समान कामासाठी समान वेतन या न्याय्य मागणीसाठी राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आता आंदोलनाची धार तीव्र केली आहे. राजुरा येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज करत शासनाच्या उदासीन धोरणाचा निषेध नोंदविला. मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा स्पष्ट इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
माननीय उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ लागू करण्यात आली असताना, त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनवाढ मिळावी, अशी मागणी आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या विशेष समितीने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी शासनाला अहवाल सादर करून शिफारशी केल्या होत्या. मात्र, तब्बल २० महिने उलटूनही शासनाकडून आवश्यक आदेश जारी करण्यात आलेले नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
५ नोव्हेंबरला सामूहिक रजा, १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप!
शासनाने मागणी मान्य न केल्यास ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्यातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी सामूहिक रजा घेऊन निषेध नोंदविणार आहेत. त्यानंतरही प्रश्न मार्गी न लागल्यास १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयांमध्ये कार्यरत सुमारे ४० हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याच्या तयारीत आहेत.
शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
न्यायालयीन व्यवस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा प्रश्न दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्याने आता आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. शासनाने वेळीच निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांची मागणी मार्गी लावावी, अन्यथा राज्यातील न्यायालयीन कामकाजावर संपाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राजुरा येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी यासंदर्भातील माहिती प्रसिद्धीस दिली आहे.
