दुःखावर डल्ला… की सरकारी दवाखान्यात ‘पोस्टमार्टम’च्या नावाखाली सुरू आहे वसुलीचं रॅकेट?
मृताच्या नातेवाईकांकडून 2 ते 3 हजारांची मागणी; “पैसे द्या, मगच पोस्टमार्टम” असा गंभीर आरोप
चंद्रपूर, न्यूज डेस्क
Shankar Borghare
95 52 61 25 55
माणूस जिवंत असताना त्याच्या वेदना पाहणारी आरोग्य व्यवस्था, तो मृत झाल्यानंतरही त्याच्या कुटुंबीयांच्या अश्रूंवर कमाई करत असेल, तर यापेक्षा मोठी शोकांतिका दुसरी कोणती?
सिंदेवाही ग्रामीण रुग्णालयाबाबत समोर आलेले आरोप अत्यंत धक्कादायक आहेत. घरातील कर्ता व्यक्ती गमावल्याने दुःखात कोसळलेल्या कुटुंबीयांना आधार देण्याऐवजी “पोस्टमार्टमसाठी साहित्य लागते… आधी ₹2 ते ₹3 हजार द्या, मगच प्रक्रिया होईल,” अशी अट घालून पैशांची मागणी केली जात असल्याचे गंभीर आरोप होत आहेत.
प्रश्न असा आहे की, सरकारी रुग्णालयातील पोस्टमार्टम ही सेवा शासनाच्या नियमांनुसार आहे की काही जणांच्या कमाईचे साधन बनली आहे? जर हा खर्च अधिकृत असेल, तर त्याची पावती का दिली जात नाही? खर्चाचा फलक का लावलेला नाही? आणि सेवा मोफत असेल, तर ही वसुली कोणाच्या आदेशाने सुरू आहे?
सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे, मृताच्या नातेवाईकांकडे त्या क्षणी वाद घालण्याची ताकद नसते. अंत्यसंस्काराची घाई, डोळ्यात अश्रू आणि मनात दुःख… अशा अवस्थेचा गैरफायदा घेऊन पैशांची मागणी केली जात असेल, तर तो केवळ भ्रष्टाचार नाही, तर माणुसकीच्या अंत्यसंस्काराचा प्रकार आहे.
सरकारी दवाखाना हा जनतेचा आधार असतो; वसुलीचा अड्डा नव्हे. जर कोणत्याही कर्मचाऱ्याने किंवा संबंधित व्यक्तीने पोस्टमार्टमच्या नावाखाली एक रुपयाही बेकायदेशीर घेतला असेल, तर त्याच्यावर निलंबनापुरती नव्हे तर फौजदारी कारवाई व्हायला हवी.
आता जिल्हा शल्यचिकित्सक, आरोग्य विभाग आणि जिल्हा प्रशासनाने केवळ चौकशीचे आदेश देऊन चालणार नाही. सत्य बाहेर आणावे, दोषींना बेड्या ठोकाव्यात आणि मृतांच्या नातेवाईकांच्या अश्रूंवर उभारलेला हा कथित वसुलीचा उद्योग कायमचा बंद करावा.
मृत्यू हा व्यापाराचा विषय नाही… आणि दुःखावर कमाई करणाऱ्यांना समाज कधीच माफ करणार नाही.
