संपादकीय
चंद्रपूर:-राज्यातील २४६ नगरपरिषद आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाने केलेले नामनिर्देशन प्रक्रियेतील बदल हे ‘सोपेपणा’च्या नावाखाली चालणारा गोंधळ थेट बंद करणारे पाऊल आहे. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या सैल व्यवस्थेची शिरकाव आता बंद होणार हे स्पष्ट आहे.
आजवर काय चालले होते?
अर्धवट भरलेले अर्ज, चुकीची प्रतिज्ञापत्रे, कागदपत्रांची घाईगडबड, आणि शेवटच्या क्षणी राजकीय दबाव टाकून अर्ज स्वीकृती घेण्याचा घाट. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेचे गांभीर्य ढासळत होते. आता आयोगाने जाहीर केलेले बदल म्हणजे या सर्व अव्यवस्थेवर थेट वार.
नवीन नियम :-आता ‘क्लियर’ उमेदवारच टिकणार
शासनाकडून जाहीर अधिकृत माहितीनुसार
डिजिटल प्री-स्क्रूटनी अनिवार्य. म्हणजे चुका दुरुस्त करून अर्ज भरणे बंधनकारक.
मालमत्ता, गुन्हेगारी, शैक्षणिक तपशील ऑनलाइन अपलोड. लपवाछपवी नाही.
सर्व अर्जांची डिजिटल पावती — काहीही ‘तोंडी मान्य’ चालणार नाही.
चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती? अर्ज तात्काळ बाद. कोणतीही ‘करून देऊ साहेब’ पद्धत नाही.
हे नियम उमेदवारांना आवडोत वा न आवडोत, आता निवडणूक प्रक्रियेत फसवाफसवीला जागा उरणार नाही.
भद्रावतीसाठी विशेष संदेश
राजकारण करायचे तर कागदपत्रे स्वच्छ ठेवा!
भद्रावती नगरपरिषद निवडणूकही याच नव्या कठोर प्रक्रियेने होणार आहे.
याचा स्पष्ट अर्थ
“कटकटीच्या कागदपत्रांपासून सुटका झालीय, फक्त गैरव्यवस्थेची नहीं.”
ज्यांनी आजवर चुकीची माहिती देऊन अर्ज रेटले, शेवटच्या क्षणी कागद घेऊन धावपळ केली, ते आता ‘फिल्टर’च्या बाहेर पडतील. निवडणुकीपेक्षा जास्त कागदपत्रांची ‘तयारी’ महत्त्वाची झाली आहे.
मतदारांसाठी मात्र हा सकारात्मक निर्णय आहे. ‘कोण त्यांची मालमत्ता लपवतो?’, ‘कोणावर गुन्हे आहेत?’
ही माहिती आता उघडपणे उपलब्ध होणार.
लोकशाहीला शिस्त लागायला हवी
आयोगाने पहिला धडा शिकवला
लोकशाही म्हणजे मनमानी नाही.
जे उमेदवार स्वतःची माहिती प्रामाणिकपणे देऊ शकत नाहीत, ते जनतेची सेवा काय करणार?
आजवर निवडणूक आयोगाकडे ‘चलतेय’ अशी कार्यसंस्कृती होती; आता ‘चलत नाही’ असे स्पष्ट सांगितले गेले आहे.
तंत्रज्ञानाचा वापर करून फसवाफसवी रोखण्याचा हा निर्णय योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. राजकारणातील गैरप्रकारांनी आता मागे सरकायला सुरुवात केली तर यापेक्षा चांगले काय?
पारदर्शकतेचा जोरदार झटका!
राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेला निर्णय हा ‘कागदावरचा नियम’ नाही;
तो राजकारण्यांना दिलेला स्पष्ट संदेश आहे
“लोकशाही सुधारायची असेल, तर आधी उमेदवार सुधारा.”
भद्रावतीसह राज्यभरातील निवडणुका आता अधिक कडक, अधिक वस्तुनिष्ठ आणि अधिक शिस्तबद्ध होणार हे निश्चित.
मतदारांना खरे चेहरे दिसतील; आणि खरे लोकशाहीचे खेळाडूच मैदानात टिकतील.
