घोडाझरी उजवा कालवा : १८ वर्षांपासून कागदावरच वाहतोय पाणी?
जमिनी गेल्या, मोबदला अपुरा; सिंचनाचे स्वप्न मात्र अधांतरी!
चंद्रपूर न्यूज डेस्क ✍️
यशवंत निकुरे
📞 9422947921
नागभीड : नागभीड तालुक्यातील कोरदा ते मूलकडे जाणारा घोडाझरी उजवा कालवा प्रकल्प गेल्या सुमारे १८ वर्षांपासून रखडलेला असून, त्याचा फटका थेट शेतकऱ्यांना बसत असल्याचे चित्र आहे. अधिग्रहित जमीन, अपुरा मोबदला आणि आजही प्रत्यक्ष शेतापर्यंत न पोहोचलेले सिंचनाचे पाणी यामुळे परिसरात असंतोष वाढत आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सन २००८ पासून या प्रकल्पाचे काम थंडबस्त्यात पडल्यासारखी परिस्थिती आहे. प्रकल्पासाठी अनेक शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या; मात्र त्याबदल्यात मिळालेला मोबदला अत्यल्प असल्याची तक्रार शेतकरी करीत आहेत. त्यामुळे जमीन गेली आणि अपेक्षित आर्थिक दिलासाही मिळाला नाही, अशी भावना प्रभावित शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
या कालवा प्रकल्पामुळे परिसरातील शेतीला सिंचनाचा मोठा लाभ मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्यांनी बाळगली होती. मात्र जवळपास दोन दशकांचा कालावधी उलटूनही अनेक भागांपर्यंत सिंचनाचे पाणी पोहोचले नसल्याने प्रकल्पाच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी अधिग्रहित जमिनीच्या मोबदल्यात वाढीव रकमेची मागणी वारंवार केली. मात्र आजपर्यंत त्या मागणीवर कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. विशेष म्हणजे, पूर्वी जाहीर झालेली भरपाईची रक्कमही अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेली नसल्याचा आरोप होत आहे. संबंधित प्रस्ताव आणि फाईली गोंडपिपरी येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात धूळ खात पडल्या असल्याची चर्चा असून, त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
“विकासाच्या नावाखाली जमीन दिली, पण पाणी मिळाले नाही आणि योग्य मोबदला देखील मिळाला नाही,” अशी संतप्त भावना शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. प्रकल्पासाठी जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांना ना न्याय्य मोबदला मिळाला, ना अपेक्षित सिंचन सुविधा मिळाल्या, अशी खंत परिसरात व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, घोडाझरी कालव्याच्या देखभाल आणि कार्यक्षमतेवरही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. काही दिवसांपूर्वी कालवा फुटल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया गेल्याची घटना घडली होती. त्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन आणि कालव्याच्या दुरुस्तीबाबतही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
करोडो रुपयांचा हा प्रकल्प नेमका कोणत्या कारणामुळे रखडला, त्याची जबाबदारी कोणाची आणि प्रभावित शेतकऱ्यांना न्याय कधी मिळणार, याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्ट भूमिका अपेक्षित आहे. प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, अधिग्रहित जमिनींसाठी न्याय्य मोबदला द्यावा, वाढीव भरपाईचा प्रश्न निकाली काढावा, रखडलेली कामे तातडीने पूर्ण करावीत आणि सिंचनाचे पाणी प्रत्यक्ष शेतांपर्यंत पोहोचवावे.
—
रोखठोक :-
जमीन घेताना प्रशासनाची यंत्रणा धावते, पण मोबदला देताना आणि न्याय देताना फाईली धूळ खात पडतात, अशी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची भावना आहे. तब्बल १८ वर्षांपासून रखडलेला घोडाझरी उजवा कालवा, वाढीव भरपाईची प्रलंबित मागणी आणि गोंडपिपरी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात अडकलेल्या फाईली यांचा हिशेब कोण देणार? विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांनी जमीन दिली; आता प्रशासनाने उत्तर द्यायची वेळ आली आहे. घोडाझरी कालवा प्रकल्पातील विलंब, निधी, भरपाई आणि जबाबदार कोण? याचा सविस्तर उलगडा ‘लोकशाही’च्या पुढील भागात…
क्रमशः…
