स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक; मतदानातून जि.प. पं. स. बाद!
ग्रामीण लोकशाहीचा “ब्लॅकआऊट” की राजकीय गणिताचा “गेमप्लॅन”?
न्यूज डेस्क
✍️ प्रा. महेश पानसे (सर)
राज्यात विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जागांवर, तसेच दोन पोटनिवडणुकांवर अखेर निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. मात्र, या प्रक्रियेत एक गंभीर आणि चर्चेतला मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे . ग्रामीण भागाचे लोकशाही प्रतिनिधित्व.
चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा या जिल्ह्यांतील महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर परिषद सदस्य मतदानाचा अधिकार बजावणार असले, तरी जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सभापती मात्र मतदान प्रक्रियेबाहेर राहणार आहेत. कारण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकाच अनेक वर्षांपासून झालेल्या नाहीत. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ग्रामीण पातळीवरील प्रतिनिधित्वच गायब झाले आहे.
हा केवळ प्रशासकीय विलंब आहे का?
की ग्रामीण राजकारणाला जाणीवपूर्वक “सायलेंट मोड”वर ठेवण्याचा हा राजकीय डाव आहे? असा प्रश्न आता स्थानिक पातळीवर अधिक तीव्रतेने विचारला जात आहे.
ग्रामीण नेतृत्वाचे मतदान अधिकार “गोठले”
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणुकीत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांची अनुपस्थिती ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नाही; ती ग्रामीण लोकशाहीच्या अस्तित्वाशी जोडलेली बाब आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या ५७ आहे, तर पंचायत समिती सभापती १५ आहेत. म्हणजेच तब्बल ७२ मतांचे प्रतिनिधित्व या निवडणुकीत प्रत्यक्षात अनुपस्थित राहणार आहे.
गडचिरोलीतही जिल्हा परिषद सदस्यांसह १२ पंचायत समिती सभापती मतदानापासून वंचित राहतील.
वर्ध्यातही जिल्हा परिषद सदस्य आणि ८ पंचायत समिती सभापतींना मतदानाचा घटनात्मक अधिकार वापरता येणार नाही.
लोकशाहीच्या चौकटीत जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनाच मतदानाचा अधिकार न मिळणे हा मुद्दा केवळ तांत्रिक नाही; तो ग्रामीण भागाच्या राजकीय उपस्थितीला दिलेला मोठा धक्का मानला जात आहे.
“मतदार” कमी… पण परिणाम मोठे!
चंद्रपूर, गडचिरोली आणि वर्धा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघात सध्या अवघे ९७७ मतदार मतदान करणार आहेत. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका वेळेत झाल्या असत्या, तर ही संख्या किमान १५० ते २०० मतांनी वाढली असती, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.
हा फरक केवळ संख्यात्मक नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक मताचे वजन मोठे असते. पक्षीय ताकद, स्थानिक आघाड्या, जातीय समीकरणे, गावपातळीवरील नेतृत्व आणि विकासकामांचे श्रेय यांचा थेट परिणाम या निवडणुकांवर होत असतो. त्यामुळे जि.प. आणि पं.स. प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीमुळे काही उमेदवारांच्या विजय-पराभवाची समीकरणे बदलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ग्रामीण नेतृत्वाला मतदान प्रक्रियेबाहेर ठेवणे हे काही गटांना राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर ठरत आहे का, यावरही आता चर्चा सुरू झाली आहे.
शहरांना निवडणुका… गावांना प्रतीक्षा!
राज्यात अलीकडे नगरपालिका आणि नगर पंचायत निवडणुका पार पडल्या. शहरांतील लोकप्रतिनिधींना मतदानाचा अधिकार मिळाला. मग जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका का रखडल्या? हा प्रश्न ग्रामीण भागातून अधिक ठळकपणे विचारला जात आहे.
गावपातळीवरील लोकप्रतिनिधींना अस्तित्वच नसेल, तर ग्रामीण जनतेचा आवाज थेट कमकुवत होतो. कारण जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या या ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा, कृषी आणि स्थानिक विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या संस्था आहेत.
“लोकशाहीचा पाया गावात आहे” असे वारंवार सांगितले जाते; मात्र प्रत्यक्षात त्या पायालाच प्रशासकीय आणि राजकीय कुलूप लावले गेल्याची भावना ग्रामीण भागात व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण लोकशाहीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील या निवडणुकीमुळे ग्रामीण लोकशाहीचा प्रश्न पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. केवळ विधान परिषदेची निवडणूक म्हणून न पाहता, ग्रामीण प्रतिनिधित्वाची स्थिती, निवडणुकीतील समावेशकता आणि स्थानिक संस्थांची कार्यक्षमता यांचाही यानिमित्ताने विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडत राहिल्या, तर त्याचा परिणाम प्रशासन, निधीवाटप आणि विकासाच्या प्राधान्यक्रमांवरही होऊ शकतो. ग्रामीण भागात निवडून आलेले प्रतिनिधीच नसतील, तर गावांचा आवाज विधिमंडळापर्यंत पोहोचणार कसा, हा प्रश्न आता अधिक गंभीर झाला आहे.
पुढील निवडणुकांत पडसाद उमटणार?
स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीत ग्रामीण प्रतिनिधींना स्थान न मिळाल्याने त्याचे परिणाम आगामी निवडणुकांमध्ये दिसू शकतात, असा अंदाज राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. ग्रामीण भागातील नाराजी मतपेटीतून व्यक्त होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गावांचा आवाज कमी करून शहरांच्या मतांवरच सत्ता उभी राहिली, तर त्याचे राजकीय आणि सामाजिक पडसाद दूरगामी असू शकतात. ग्रामीण मतदार हे केवळ आकडे नाहीत; ते लोकशाहीच्या पायाचा मुख्य आधार आहेत.
लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार ही केवळ प्रक्रिया नसते, तर तो अस्तित्वाचा सन्मान असतो.
आणि जेव्हा तो सन्मानच थांबतो, तेव्हा प्रश्न केवळ निवडणुकीचा राहत नाही तो प्रतिनिधित्वाच्या न्यायाचा बनतो.
