बाबुराव पुजरवाड यांची राज्याध्यक्षपदी बिनविरोध निवड; कर्मचारी प्रश्नांवर ठोस लढ्याचा निर्धार..!
चंद्रपूर, न्यूज डेस्क ✍️
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे राज्यस्तरीय अधिवेशन माहूर येथे उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाले. राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधून आलेल्या शेकडो प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत संघटनेच्या आगामी धोरणांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. कर्मचारी हिताच्या प्रश्नांवर संघटना अधिक आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचा स्पष्ट संदेश या अधिवेशनातून देण्यात आला.
प्रसंगी अधिवेशनाच्या प्रमुख घडामोडीत बाबुराव पुजरवाड यांची राज्याध्यक्षपदी बिनविरोध निवड करण्यात आली. निवडीची घोषणा होताच उपस्थित प्रतिनिधींनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचे स्वागत केले. नव्या नेतृत्वाखाली कर्मचारी प्रश्नांवर प्रभावी लढा उभारण्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
दरम्यान, अधिवेशनात जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर विस्तृत चर्चा झाली. वेतनवाढ व वेतनत्रुटी दूर करणे, पदोन्नती प्रक्रिया गतिमान करणे, रिक्त पदे तातडीने भरणे, सेवा नियमांतील विसंगती दूर करणे, निवृत्तीवेतन प्रकरणे जलद मार्गी लावणे तसेच कंत्राटी व मानधनाधारक कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती सुधारण्याबाबत ठोस भूमिका मांडण्यात आली.
याशिवाय शासन दरबारी सुरू असलेल्या पाठपुराव्याचा आढावा घेत, लवकरच सकारात्मक निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला. संघटना कर्मचारी हक्कांबाबत कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
महत्त्वपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या वतीने राज्य सह सरचिटणीस अशोक संगीडवार, जिल्हाध्यक्ष सचीन मुरकुटे तसेच केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य सूर्यभान मानूसमारे यांनी अधिवेशनात सहभाग घेतला. त्यांनी जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या, शासनस्तरावर सुरू असलेली पाठपुरावा प्रक्रिया व स्थानिक अडचणींबाबत सविस्तर माहिती सभागृहासमोर मांडली.
त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांवर शासनाचने दाद देत जिल्हानिहाय प्रश्नांवर संघटितपणे लढा उभारण्याची गरज स्पष्ट केली.
अधिवेशनात संघटनेच्या आगामी वर्षातील कृती आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. कर्मचारी वर्गात ऐक्य व संघटनात्मक बळ वाढविण्यासाठी जिल्हानिहाय मेळावे, मार्गदर्शन शिबिरे व आंदोलनाची रूपरेषा निश्चित करण्यात आली.
राज्याध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर बाबुराव पुजरवाड यांनी आपल्या मनोगतात, “कर्मचारी हक्क व सन्मानासाठी संघटना कटिबद्ध आहे. शासनाकडे प्रलंबित मागण्यांबाबत ठोस निर्णय होईपर्यंत लढा सुरूच राहील,” असे स्पष्ट केले.
अधिवेशनात विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी, प्रतिनिधी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संघटनेच्या एकजुटीचे व संघटनशक्तीचे प्रदर्शन या अधिवेशनातून प्रकर्षाने दिसून आले.
