मुनगंटीवारांचे थेट तहसील प्रशासनाला आदेश!
प्रभाकार उंबरकर प्रकरणाला वेग..
भद्रावती, न्यूज डेस्क ✍️
गवराळा येथील रहिवासी आणि नगरपालिका भद्रावतीचे सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रभाकर उंबरकर यांच्या जमिनीच्या दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या फेरफार प्रकरणाने अखेर निर्णायक वळण घेतले आहे. राजकीय हस्तक्षेपानंतर भद्रावती तहसील प्रशासन अक्षरशः हलले असून, हे प्रकरण वेगाने मार्गी लागण्याच्या दिशेने पुढे सरकत आहे.
उपलब्ध कागदपत्रांच्या सखोल अभ्यासातून हे स्पष्ट होते की, संबंधित गट क्रमांकातील जमिनीच्या व्यवहारासंदर्भात आवश्यक असलेली नोटीस बजावणे, जाहिरनामा प्रसिद्ध करणे, अर्ज सादर करणे तसेच पूर्वीच्या नोंदींची पूर्तता ही सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. तरीही फेरफार नोंद मुद्दाम प्रलंबित ठेवण्यात आल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
यामुळे उंबरकर यांच्यासह स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली होती. अशा तहसील दिरंगाई मुळे सामान्य नागरिकांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो, ज्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
दरम्यान, दि. ३० मार्च रोजी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे प्रदेश सचिव इम्रान खान यांनी थेट भद्रावती तहसील कार्यालयात धडक देत संबंधित बाबूंना जाब विचारला. कागदोपत्रांची प्रत्यक्ष तपासणी करून “प्रकरण इतक्या काळ का रखडले?” असा खुलासा मागितला. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे तहसील कार्यालयात एकच खळबळ उडाली.
इम्रान खान यांची ही धाडसी पावले स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठीच असल्याचे दिसून आले.
प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून इम्रान खान यांनी तत्काळ महाराष्ट्राचे माजी मंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांना दूरध्वनीवरून संपूर्ण माहिती दिली. यानंतर मुनगंटीवार यांनी थेट हस्तक्षेप करत तहसीलदार भद्रावती यांना “फेरफार प्रकरण तात्काळ निकाली काढा” असे स्पष्ट आणि कठोर आदेश दिले. “क्षेत्र कोणतेही असो, कार्यकर्त्यांच्या हाकेला मुनगंटीवार धावून येतात,” याची प्रचिती पुन्हा एकदा या घटनेतून दिसून आली. मुनगंटीवार यांचा हा इम्रान खान हा कार्यकर्ता-केंद्रित दृष्टिकोन स्थानिक पातळीवर सतत चर्चेत असतो.
वरिष्ठ पातळीवरून आदेश मिळताच तहसील प्रशासनात तातडीची हालचाल सुरू झाली. तहसीलदारांनी संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सर्व कागदपत्रांची पडताळणी केली आणि कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार फेरफार प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
आता उंबरकर यांना त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर हक्क मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हे प्रकरण भद्रावती तहसीलमधील सततच्या दिरंगाई ची पडताड आहे. यापूर्वी शेतकरी परमेश्वर मेश्राम प्रकरणात दीर्घकाळ चाललेल्या टाळाटाळीमुळे टोकाचे पाऊल उचलले गेले होते. कुरोडा येथील ८.५ एकर वडिलोपार्जित जमिनीचा फेरफार कोर्टाच्या निकालानंतरही दोन वर्षे रखडला होता.
मेश्राम यांनी तहसील कार्यालयात विषप्राशन केले, ज्यामुळे तहसीलदार राजेश भांडारकर आणि नायब तहसीलदार सुधीर खांडरे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली. या घटनेमुळे महसूल यंत्रणेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
उंबरकर प्रकरण हे मेश्राम घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अधिक संवेदनशील ठरते. कागदपत्रांनुसार सर्व प्रक्रिया पूर्ण असतानाही फाईल रखडवण्यामुळे जमीन फेरफार दिरंगाई ची समस्या तीव्र आहे. यामुळे शेतकरी आणि सामान्य नागरिक त्रस्त होत आहेत. स्थानिक नागरिकांमध्ये समाधानाची भावना असली तरी भविष्यात अशी महसूल दिरंगाई होऊ नये, अशी मागणी जोर धरत आहे.
या घटनेमुळे भद्रावती तहसीलमधील फेरफार प्रक्रियेतील त्रुटी, दिरंगाई आणि कामकाज पद्धती पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. चंद्रपूर महसूल यंत्रणेत सुधारणा करण्याची गरज स्पष्ट झाली असून, राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही तोपर्यंत अशा समस्या कायम राहतील, असे मत व्यक्त होत आहे. उंबरकर प्रकरण हे सामान्य माणसाच्या न्यायासाठी राजकारण्यांच्या भूमिकेचे उदाहरण ठरले आहे.
पुढील भाग लवकरच… मोठा खुलासा बाकी!
उंबरकर प्रकरणातील धक्कादायक घडामोडींचा हा फक्त पहिला टप्पा असून, या संपूर्ण प्रकरणाचा आणखी सखोल तपास आणि पडताळणी सुरू आहे. तहसील कार्यालयातील फेरफार प्रक्रियेत नेमक्या कोणत्या पातळीवर दिरंगाई झाली? कोण जबाबदार? आणि यामागे नेमका खेळ काय होता? याचा पर्दाफाश पुढील भागात करण्यात येणार आहे.
